यह सिर्फ एक ख़बर नहीं है… ये सवाल है कि क्या सच में चुनाव के दौरान सब कुछ बराबरी से हो रहा है… या फिर कहीं खेल कुछ और ही चल रहा है?
हाल ही में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहाँ देशभर के 700 से ज़्यादा पूर्व IAS अफसर, शिक्षाविद, पत्रकार और एक्टिविस्ट एक साथ खड़े हो गए। इन लोगों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि Narendra Modi ने अपने एक भाषण में चुनाव आचार संहिता यानी MCC का उल्लंघन किया है। हालांकि पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग भी स्वतंत्र संस्था की जगह सरकार के अंग की तरह ही बिहेव करता आ रहा है।
ये मामला उस वक्त का है जब देश के कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और MCC लागू है। आरोप है कि प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, वो सरकारी प्लेटफॉर्म्स—जैसे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो—पर दिखाया गया… और यह पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में राजनीतिक बातें की गईं। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह अपने आप में ही पीएम पद की गरिमा को गिराने वाला कदम है।
लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक भाषण नहीं था… बल्कि “चुनावी प्रचार” था, वो भी सरकारी संसाधनों के जरिए। और अगर ऐसा है, तो क्या ये बाकी पार्टियों के साथ नाइंसाफी नहीं है?
चिट्ठी में ये भी कहा गया कि जब चुनाव चल रहे हों, तब सत्ता में बैठी सरकार को ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए… ताकि मैदान सबके लिए बराबर रहे। लेकिन अगर वही सरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके जनता को प्रभावित करे… तो फिर लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है।
दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ एक्टिविस्ट ही नहीं, बल्कि कुछ नेताओं ने भी इसी मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस तरह के भाषण “राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण” थे और चुनाव के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है…
क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा? या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह बस बहस बनकर रह जाएगा?
आप क्या सोचते हैं?
